Shadow

तीन वर्षमा १ सय ३९ जनाले मात्रै लिए शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जा

सामाजिक संजालमा पनि राख्नुहोस् !
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 आव ०७५/७६ देखि घोषणा भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिनेको संख्या हालसम्म १ सय ३९ जना मात्रै छन् । अघिल्लो वर्ष अधिकतम ७ लाख कर्जा दिइने उल्लेख भएकोमा यसपटक २५ लाखसम्म पुर्‍याइएको छ । स्नातक उत्तीर्ण भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउनेछन् । 

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तारमा समस्या देखिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘विशेष गरी महिला उद्यमशीलता र कृषिसम्बन्धी बाहेक अन्य कर्जा खासै जान सकेको छैन ।’ 

बजेटले कृषिमा आधारित उद्योगका लागि ७ अर्ब ६० करोड छुट्याएको छ । कृषिमा हालसम्म ४२ हजारभन्दा धेरैले ९६ अर्बभन्दा धेरै सहुलियत पूर्ण कर्जा पाएका छन् । गत वर्ष बजेटमा उल्लेख भएर पनि सुरुमा स्रोत जुटाउन नसक्दा सरकारले घोषणा गरेको कोभिड प्रभावित व्यवसायका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन र व्यवसाय सञ्चालनका लागि ल्याइएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पनि ३३ जनाले मात्रै पाएका छन् । ५० अर्ब कोष बनाइने भनिएकोमा ३३ जनाले हालसम्म ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा पाएका हुन् । 

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न परियोजनाको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा ०७५÷७६ देखिकै हो । पहिले बैंकहरूमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने सोच राखिएकोमा त्यस्तो सम्भावना नभएपछि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने योजना बनाइएको थियो । तर, अनुदानको रकम दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण नै उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको भए पनि हालसम्म यस्तो कर्जा गएको छैन । यो बजेटले स्टार्टअपहरूलाई १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

 बजेटले सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्षका लागि ८० हजारसम्म कर्जा सुविधा दिइने उल्लेख गरेको छ । वित्त कम्पनीलगायतका स–साना संस्थाबाट यस्तो कर्जा प्रवाह हुन सक्ने बैंकर दाहालको भनाइ छ । ठूला बैंकहरूले भने क्रेडिट कार्डमार्फत यस्ता सुविधा दिन सक्ने भए पनि छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । हुन त कतिपय कम्प्युटर विक्रेताहरूले नै शून्य ब्याजदरमा समेत ल्यापटप बिक्री गर्दै आएका छन् । 

सरकारी भवनको बिमादेखि आफ्नै भुक्तानी कार्डको नयाँ योजना  
यसपटकको बजेटले वित्तीय क्षेत्रमा थप केही नयाँ योजनाहरू घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक र सरकारी भवनको बिमा, नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्डलगायत योजना बजेटमै उल्लेख भएर आएको छ ।  बजेटले सार्वजनिक स्थान, सरकारी भवनहरूको बिमा गरिने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ । निजी घरको बिमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्मको प्रिमियम रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्ने सुविधा दिइने भएको छ । 

भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्युआर पेमेन्ट सम्पूर्ण कारोबारबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने सम्पूर्ण भुक्तानीको फरफारक गर्न नेसनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गरिने भएको छ । नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेसमेत अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

नेपालको आफ्नै भुक्तानी कोर्डका लागि हाल राष्ट्र बैंकमा कमिटी बनेर काम सुरु भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रेमिट्यान्स रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिसकेको भए पनि बजेटमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, रेमिट्यान्सको रकम बैंककै मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा बैंकले दिएको ब्याजदरमा १ प्रतिशत थप ब्याजदर दिइने नयाँ घोषणा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् । 

हुन्डी रोक्न र बचत बढाउन बजेटले गरेको प्रयास सफल हुन भने समय लाग्ने देखिन्छ । ‘यो प्रयास राम्रो हो,’ बैंकर संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अहिले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १० प्रतिशत ब्याजदर छ, तर ५० करोड जारी गर्दा १५ करोड पनि बिक्दैन ।’ अहिले बैंकहरूले अधिकतम ब्याजदर ८ प्रतिशत दिँदा रोजगार बचतपत्रमा भने १० प्रतिशत ब्याजदर छ ।  

बजेटले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै, ठूला पूर्वाधारमा लामो अवधिको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न कमर्सियल लेन्डिङलगायतका वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । कमर्सियल हेजिङ सेवा सुरु गर्न सहज गरिने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । बैंकहरूले विदेशी संस्थाबाट ल्याएका ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ भने सरकारी बैंक र सहकारी संघ–संस्थाले एक–आपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

 कार्यक्रमको निरन्तरता 
बजेटले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न शीर्षकमा दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको निरन्तरताका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कृषि र पशुपक्षी बिमा प्रिमियममा दिइरहेको ७५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छ । 

यसअघि केपी ओली सरकारले ल्याएकै बजेटहरूमा ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, तीन वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने र सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्याको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजनालाई पुनः नयाँ तरिकाले  र्‍यापिङ गरिएको छ । 

यसपटक सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नेसमेत उल्लेख गरेको यसपटकको बजेटले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले भने गत फागुनसम्ममा मात्रै २६ प्रतिशत जनसंख्या बिमाको दायरामा रहेको उल्लेख गरेको छ । 

पुँजी बजारको क्षेत्रमा खासै कुनै कार्यक्रम घोषणा नगरेको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरेको छ । यस्तो बजारमा धान, मकै, गहुँ, चियालगायतको विनिमय कारोबारमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन आएको चार वर्षपछि बल्ल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्च) को संख्या किटान गरी योग्यता पुगेका जति सबैलाई अनुुमति दिने तयारी गरिरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.